Banking: Licence to Manipulate ! बैंक लाइसेन्स या कानूनन घपलेबाजी !

भारत में 1969 के पहले मे प्राइवेट बिजनेस समुहो को बैंक लाइसेन्स दिया गया था जिसके स्वरुप 1969 तक यह देखा गया कि यह निजी बिजनेस समुह बैंकों का पैसा अपने फायदे के लिए उपयोग किया करते थे ना कि आम जनता को फायदा पहुचाने केलिए सस्ते दर पर लोन एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था को बनाने मे, तत्पश्चात 1969 मे ईन प्राइवेट हाथों से ईन बैंकों को सर्कार ने ले लिया और बैंकों को मजबूती से सामाजिक प्रगति के लिए उपयोग किया गया, 1981 मे बचे हुए कुछ और बैंकों को भी इंदिरा गांधी सर्कार ने निजी कंपनियों के हाथों से लेकर सरकारी बना दिया गया जिससे सामाजिक प्रगति को और बल मिला.
1990 में भी अगर ICICI HDFC जैसे प्राइवेट बैंकों को लाइसेन्स दिया गया तो भी यह ध्यान रखा गया की यह लाइसेन्स उद्योगपति समुह को ना देकर प्रोफेशनल लोगों को ईन प्राइवेट बैंकों का प्रबंधन मिले जो अंतराष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सेवाएं भारत में ला सके, भारत की उद्योग प्रगति मे सहायता कर सके, ना की ऐसा माहौल बने 1969 से पहले वाला जब उद्योग घराने बैंकों के पैसों को सिर्फ अपने फायदे के लिए खर्च करते थे
लेकिन अब मोदी सर्कार के अंतर्गत ये बाते सामने आ रही है की मोदी सर्कार उद्योगपति को बैंक लाइसेन्स देना चाहती है और यह कहा जा रहा है की रिजर्व बैंक की INTER ADVISORY GROUP जिसमें 8 लोगों की सदस्या है ने इसका प्रस्ताव किया है सर्कार को, तो पहले आप को बता देना आवश्यक हे की इस 8 प्रोफेशनल्स के ग्रुप मे सिर्फ 1 मेंबर ने इस विचार पर हामी भरी है ब्लकि 7 मेंबर्स ने इसका विरोध किया है, तो यह कहना सरासर गलत होगा की RBI की इस ग्रुप ने उद्योग पतियों को बैंक लाइसेन्स देने की प्रस्तावना करी है, जोकि मीडिया मे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है
दूसरी बात यह है कि उद्योगपति को बैंक लाइसेन्स देना क्यों नहीं देना चाहिए इस विषय मे भारत के RBI गवर्नर्स रहे रघु राम राजन एवं विरल आचार्य का भी बाकी RBI ग्रुप के 7 सलाहकार सदस्यों की तरह ये मानना हे की निम्नलिखित वजहों से यह करना उचित नहीं है मोदी सर्कार द्वारा
1. बैंक के पैसों सिर्फ अपने फायदे के लिए खर्च किया जाएगा उद्योग पतियों द्वारा अगर उन्हें लाइसेन्स मिला
2. सामाजिक प्रगति के कार्यो की अवहेलना होगी
3. जनता के बैंकों मे जमा पैसों को गलत तरीके से उद्योगपति द्वारा आवंटित किया जाएंगे
4. ज्यादा से ज्यादा बैंक डूबेगे
5. उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दबाव ज्यादा बढ़ेगा अगर देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही बैंकों के रूप मे दे दीं जाएंगी उनके हाथों में
6. सामाजिक तबकों के विकास की अवहेलना खुलेआम होगी
7. बैंक सर्विस चार्ज बहोत बढ़ेंगे
8. तब RBI का कंट्रोल उन बैंक पर नहीं बल्की उन बैंकों का कंट्रोल होगा RBI पर
9. उद्योग जगत का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करप्शन ऐसा बढ़ेगा जिसे जानना और लगाम लगाना ही मुश्किल होगा

अब चाहे बैंकों और उद्योगपतियों के विलय से हुए भारत मे हुए अर्थव्यवस्था से हुए नुकसान के इतिहास को देखा जाए या ताजातरीन YES BANK, PMCBANK DHFL ILFS फ्रॉड को देखा जाए, हुए तो उद्योगपतियों के घालमेल से हे फिर भी मोदी सर्कार Ambani Bank, Adani Bank बनाने मे इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रही है यह तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता दे जनता को तभी बेहतर होगा

Yash Singh
Guest Columnist
Economist & Investment-Banker
Tweets @YashSinghInc

The views expressed are solely of the Columnist & Voice of the People International don’t endorse or liable for the views expressed.

Farmers Protest to Public Protests


It has been been more than 22 days, Indian Public along with farmers are protesting at all the borders of national capital New Delhi. Prior to this farmers have already been protesting in the states of Punjab, Haryana, parts of Uttar Pradesh from last 3 months against new farms bill 2020 introduced by Modi government during Covid lockdown.
Farmers are saying
1. Industrial houses – Adani & Ambani are backed by Modi government.
2. That’s the reason they had the knowledge of the details of the farm bills that it will legitimize Hoarding & from 2017 they are working and now they have already setup gigantic storage facilities in Haryana even before introductions of farm bills in 2020.
3. This bill do not guarantee the Minimum Selling Price #MSP of produce and farmers are asked directly to negotiate with corporates. Farmers says after gigantic hoarding at normal prices this corporates will not only BUY CHEAP by bargain with farmers much below MSP but will also SELL DEAR to the end consumers.
4. In the event of any disputes farmers will be at the mercy of SDM Senior District Megistrate, because as per farmers bill farmers cannot go to courts in disputes. Farmers are of impression when courts today are showing favouritism to government & corporates, which SDM position can give justice to poor farmers?
5. Why government has drafted this anti – farmers bill without consulting farmers (a main stakeholders in bill), opposition political parties, Joint Parliamentary committee (as bills has to be discussed in joint committee consisting of members of parliament of different political parties representing public).
6. Why this bill was in emergency passed by VOICE VOTES when due to Covid MPs from many other political parties were not present in the House ? What was the emergency??
7. How Central government can frame farms bill when it comes under jurisdiction of States?


Hence at the beginning farmers were protesting to guarantee MSP, to bring Courts in the event of disputes but as Central government stood hard & even used police force on peaceful protests, now farmers are demanding scrapping entire farmers bill.

Though after use of force by Modi government & after Global agitation in support of farmers, Modi government showed interest to support MSP & bring Courts jurisdiction but in vain because till date government have not drafted this assurance in the farms bills.
Therefore farmers are of stand that Modi government is not interested legally to draft the bills which it has assured in its interest letters hence its high time to rollback this Anti Farmers Bill.

Presently this matter have entered the Supreme Court of India & here its going to be discussed by the collective team of Jurists & senior politicos, Social Thinkers,, team is yet to be made.

But most sad part of this protests & chilly winters- have witnessed deaths of 22 lives till date.

We can say Governments are framed for the welfare of people but its dark side of governments when even life of people do not matter to this power hungry machines working 360* to benefit corporates.

Conclusion : We think Modi government won’t scrap farm bill 2020, nor it will be in a position to enforce it as best of the lawyers jurists are standing to debate in support of farmers in Supreme Court as well local, national, global voices are supporting public & farmers to scrap farm bill. Henceforth it will go in a deep fridge as of now in near future and may be Modi & team will use it to get votes by legalizing it as per farmers demand in 2024.
It’s been our notice from 2014 till date of this Modi government, it has crumbled the 11% Indian GDP Growth rate to 2%, now Negative thanks to Covid outcome.
Nationalistic idea of this government have also not won rationally as Indian neighbours China, Pakistan & non speakers as Nepal, Sri Lanka, Bangladesh are also showing thumbs down.
Banks, NBFCs, big corporates are going bankruptcy. Communal violence rising, trade & commerce shattered, though Kashmir made Union Territory but it is of no benefit in reviving national growth and terrorist activities have not fallen. Demonetization have not yield any repercussions on black money and corruption. GST Goods & Services Tax have adversely affected Small & Medium Enterprises. Highest numbers of financial frauds witnessed affecting billions of dollar loss to India fraudsters yet to be brought to justice nor it seems to be happening. The only music of crazy Nationalism, Hinduism is chanting by so called BJP IT Cell & mind washing general public having nationalistic ideas but not understanding deep dark politics which is only benefitting only 2 or few dear corporates. Hope public to come out of this hangover and see the real accident already happened after 2014.
May be slowly but 1 by 1 people who are directly affected are getting out of this hangover, better late than never.

India Bureau
Voice of the People International

अन्तरजाल का महाजाल

2014 से बहोत बड़ा अन्तरजाल चल रहा है, साफ प्रतीत होता है भारत में, जिसे कुछ लोगों का ग्रुप चला रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 लोग, 2 राजनीतिक और 2 व्यापारी शामिल लगते है |
ईन चारों की चौकड़ी ने कुछ मज़े हुए ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोगों की टीम बना रखी है जिनमे 1-2 रिटायर्ड अव्वल दर्जे के रह चुके नौकरशाह,1-2 कानून क्षेत्र के लोग, 1-2 बैंकर, 4-5 रक्षा/मीडिया/पब्लिकरिलेशन/टेक्नोलॉजी के शामिल है, जिनका काम अपने 4 आकाओं के गुट की जरूरत के हिसाब की या अपने तरफ से कोई नई,अभेद रणनीति बना कर देना होता है जिसे किसी भी दाव पेच से परास्त ना किया जा सके | ईन 8-10 लोगों की टीम की प्रस्तुति सुन कर, और प्रश्न उत्तर कर कर तब ईन 4 आकाओं द्वारा फाइनल किया जाता है |

क्या यह 2016 से शुरू हुई हर 6 महीने के अन्तराल में घटित घटनाये अंधे को भी प्रमाण नहीं दिखा सकती?

हर 6 महीने मे जनता पर 1 बड़ी चोट क्या बीना प्लानिंग के संभव है?
सत्य है खुद देख लीजिए

Vijay Malaya Scam, March 2016

जनता के 9500 करोड़ का घोटाला कर राज्य सभा में अरुण जेटली से मिलने के बाद माल्या का आराम से भारत की रक्षा एजेंसियों को चकमा दे आराम से अचानक निकल जाना मार्च 2016

DEMONETISATION / नोटबंदी, November 2016

नवंबर 2016 रात 8 बजे अचानक नोट बंदी की घटना जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, बैंकों को नोटों से भर दीया और लोगों को कंगाली मे जिने पर मजबूर कर दीया और जिसका फायदा कुछ ना हुआ ब्लकि नुकसान हुआ देश को

Goods & Services Tax, July 2017

जुलाई 2017 – GST जिसने छोटे और मझोले उद्योगों को बर्बाद कर दीया

PNB Scam, Nirav Modi Scam,
Mehul Chokshi Scam
January 2018

जनवरी 2018 पंजाब नैशनल बैंक – 14000 करोड़ घोटाला
नीरव मोदी मेहूल चौकसी – मामा भांजा की जोड़ी जो आज भी ताड़ीपार है हाँ वही माना जिसे प्रधानमंत्री भी मेहूल भाई संबोधित करते हुए कई सोशल पर दिख जाएंगे और वही भांजा जो कभी एक इंटरनेशनल प्रोग्राम की तस्वीर मे भी दिख जाएगा जिसमें मोदी जी भी चित्र में दिखते है

ILFS SCAM, June 2018

जून 2018, 95000 करोड़ IL&FS घोटाला,
अचानक चेयरमैन सहाब बीमारी का हवाला दे पद त्याग देते है जिसके बाद ये घोटाला सामने आया

DHFL Scam, January 2019

जनवरी 2019, Dhfl घोटाला 85000 करोड़, जिसके चेयरमैन Wadhawan बंधुओं ने भाजपा को कई हजार करोड़ का चंदा दिया ऐसा cobrapost न्यूज का दावा है

PMC Bank Scam, September 2019

सितंबर 2019 PMC बैंक घोटाला 6500 करोड़,, जिसमें PMCBANK के डायरेक्टर ने जनता के पैसे को HDIL नामक कंपनी को दिया, वही HDIL कंपनी जिसे भाजपा के करीबी Wadhawan बंधुओं की मानी जाती है

Yes Bank Scam, March 2020

मार्च 2020 yes बैंक घोटाला 1 लाख करोड़
इस बैंक के चेयरमैन ने भी हजारो करोड़ जनता के पैसे कहा जाता है बाहर देश पहुंचाये, Wadhwan बंधुओं को दिए जिन्होंने भाजपा को मोटा चंदा दिया कहा जाता है

Laxmi Vilas Bank Scam, September 2020

सितंबर 2020 लक्ष्मी विलास बैंक घोटाला 35000 करोड़, इस बैंक ने भी जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा उन उद्योगपति को दीया जिनका संबंध भाजपा से करीब माना जाता है और उन्हीं उद्योगपतियों ने पैसे नहीं लौटाए

ये पिक्चर तो सिर्फ बड़े निर्णयों और घोटालों की है जो जनता को बर्बादी की परिस्थित पहुचाने मे काफी है हालाकि अनेक और घोटाले जैसे Rotomac Scam 5000 करोड़ , Bhushan Steel scam 55000 करोड़, 20-25 और हे जिन्हें तो मीडिया ने कवर ही नहीं किया

भारत के पैसो की हेरा फेरी की बातों के अलावा अन्य भी मामलात हे जो उपरोक्त गठित टीम अपने आकाओं के लिए करती रहती है , जैसे देश मे सत्ता बनाए रखने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया कंपनियों से सम्बंध स्थापित कर ईन पर केसे प्रोग्राम, ख़बरें, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, पेश करना है, जिससे भोली भाली जनता का दिमाग भटकाया जाए, बाकी अन्य राजनीतिक काम जेसे सरकारों मे हॉर्स trading कर सर्कार बनाना, कानून मे फेरबदल कर आकाओं को सस्ते मे देश की खनिज सम्पदा, धंधे करने के लाइसेंस केसे मुहैया कराने है, कानून के जरिए विरोधी दालों की आवाजों को दबाना इत्यादि शामिल है

लेकिन यह टीम और इनके 4 आका बिल्कुल प्लानिंग से काम कर रहे है इसमे कोई संदेह नहीं

Yash Singh
Guest Columnist
Economist & Investment Banker
Reachable:Twitter @YashSinghINC

The views expressed are solely of the Columnist & Voice of the People International don’t endorse or liable for the views expressed
.

RCEP-Biden Rising – China Gaining!

Yes it seems correct as today when Joe Biden has not been elected formally, China have been able to solidify the world’s largest regional economic & financial deal among 15 countries of the world, The RCEP- Regional Comprehensive Economic Partnership, to be sighed between
Ten members of ASEAN
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Three additional East Asian members of ASEAN Plus Three
China
Japan
South Korea
Two additional Oceanian members of ASEAN Plus Six
Australia
New Zealand

Here most important country left out is India. The reason for India not signing seems India safeguarding it’s internal industries & production & it’s government still wants to enjoy high tariffs & taxes it imposes on imports.
Though signing RCEP would have been better in the consumer point of view with increasing competition, low prices, varieties of products availability especially in Automobiles sectors but higher cost of production & high prices on products would have adversely affected the Indian industry. This would have accelerated innovation & reduced the production cost can have proved positive effect of signing RCEP by such an important economy such as India.

As per China is concerned, making RCEP into reality right now just after informal announcements of Biden’s victory shows the gain of Chinese momentum which seems going to accelerate in the coming future.
Though US also going to launch Trans Pacific Partnership – TPP & all this countries especially India may join TPP to boost trade with USA.

Bureau – Finance & Economy
Voice of the People International

Trump vs Biden & Global Effect

Trump has been
~ Nationalist / Pro- America
~ Anti-China- & its allies viz Iran Pak
~ Anti Russia & its allies
~ Pro Saudi & pro Middle East Kingdoms
~ Pro American Allies India Japan Aus.
~ Anti United Nations
~ Has Capitalist + Nationalist approach
~ pro Right wing ideology

Biden will be, seems
~ Globalist
~ Pro China, Russia & their allies
~ Pro Middle East Kingdoms + Turkey
~ Less pro towards American allies viz. India, Japan, Aus., Taiwan, Israel
~ Has pure Capitalist supporting Communist approach.
~ pro Modern Secular Ideology

The only cause of Biden’s victory if Trump lost then
~ it’s public perception of mismanaged COVID2019 by Trump administration.
~ Pro Biden Media management & funding by CCP

Global Desk
Vopglobal

Trump aims to warp the Voice of America into a propaganda tool

THE U.S. government’s international broadcasting has long had one big advantage over its Russian and Chinese competition: a commitment to independent journalism, rather than official propaganda. Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty and other outlets are staffed by professionals who deliver unbiased news reports, including about the U.S. government, earning them credibility and influence with audiences around the world — especially in countries that lack free media.

President Trump is bent on destroying that legacy. Last spring, infuriated by VOA’s failure to echo his hyperbolic rhetoric about the “China virus,” he bullied reluctant Republican senators into confirming his highly partisan nominee to head the U.S. Agency for Global Media (USAGM), which oversees U.S. broadcasting. That official, Michael Pack, immediately embarked on a purge of the journalistic leadership of the organizations; he also refused to renew visas of dozens of foreign journalists who work for them.

Now Mr. Pack has launched a direct assault on the journalistic code that has been the U.S. calling card. Late Monday night, he unilaterally issued an order he said revoked a USAGM regulation creating a “firewall” between management and the journalism of the networks. His objection is to the rule’s prohibition of “attempts” by USAGM executives “to direct, pressure, coerce, threaten, interfere with, or otherwise impermissibly influence any of the USAGM Networks . . . in the performance of their journalistic and broadcasting duties.”
Mr. Pack would like to do all those things in advancement of his aim to repress reporting that might offend the White House. For example, he already ordered an investigation of veteran VOA reporter Steve Herman for supposed anti-Trump bias. Mr. Herman’s sin was to report, accurately, that Vice President Pence had failed to wear a mask during a visit to the Mayo Clinic. The probe was a blatant violation of the firewall that Mr. Pack now says he has dismantled. In a memo to staff, he unabashedly said he acted so that he could “enforce consequences for . . . biased reporting.”

Unfortunately for Mr. Trump’s minion, the independence of VOA’s journalism is guaranteed not just by the regulation he said he repealed but also by a law passed by Congress, which mandates the “professional independence and integrity” of U.S. broadcasting. But Mr. Pack is not much deterred by legal barriers. According to a half-dozen whistleblowers who filed a complaint with the State Department’s inspector general, he has improperly diverted funds, sidelined executives who told him he was violating the law and tried to investigate the voting history of USAGM employees.

Mr. Pack has drawn bipartisan criticism from both houses of Congress — which he reacted to by ignoring a subpoena to testify to a House committee. On Tuesday, the senior Republican on the House Foreign Affairs Committee, Rep. Michael McCaul (Tex.), tweeted that “it is unclear why CEO Pack is opposed to journalistic objectivity at USAGM and its networks. Without it, the mission and effectiveness of the agency is undermined.” In fact, Mr. Pack’s motives appear perfectly clear: He wishes to turn U.S. broadcasting into a pro-Trump propaganda operation. Unless Mr. Trump is defeated and Mr. Pack removed, the unique power of U.S. foreign broadcasting will likely be destroyed.

Opinion by The Editorial, The Washington Post

Senator Chuck Schumer

Political progress is possible in America. But only if we don’t give up — and only if we vote.
Change is hard, but it is never impossible. And when politicians fail to rise to the occasion, we have a way to replace them in elections.

Indian financial scams, Public Dissatisfaction & Gloomy future of Modi Govt.

With the advent of the #ModiGovt in 2014 rise in the financial scams, Non Performing Assets NPA’S of Public sector banks, falling GDP, financial turmoil, Economic crisis, all were visible on rational statistics & data’s even before Covid Lockdown in #India. Financial plunders by private entities viz. DHFL, ILFS, PMCBANK, HDIL, YESBANK have given big blow to entire financial systems in #India. The rise in NPA’S in Public sector banks are also the outcome of loans & advances non repayment by private business houses. Moreover million dollar frauds by fraudsters tycoons in India viz. Vijay Malaya, Nirav Modi, Mehul Chokshi, Rotomac etc. have added more losses to the public money. In simple words, on one side this fraudsters, business houses, politically savvy businessman’s are creating losses or say looting public money,, but on the other side the this looted public is crying for their hard earned money & seems dissatisfied by the present financial situation handled by the central government & its machineries.
People has question that How centre govt easily accepted public losses but not easily accepting the cries of the millions of Public whose money is looted. If ModiGovt really worked to bring justice to the public then till today Indian public would have not shouted cried to get their money in cases like PMCBANK, DHFL etc. The last bailout was of YESBANK that too was funded by Public money whereas if govt. have really worked properly entire hijacked funds by defaulting promoters would have been recovered. So in entire financial turmoil ModiGovt gets 0 zero in working out to safeguard public money. This grown turmoil of public sentiment if not restored by #ModiGovt then future of this government seems gloomy in near future.

NATO – The only way forward to establish peace in Asia

Yes that’s the only way to restore longterm peace in Asia. No one is envy of economic financial military growth of China. But no one seems happy with the unsolicited behaviour of China whether its South China Sea incidents by China, Economic overpowering by China on poor & small nations, incidents of disrupting peace with neighbouring countries like India, Taiwan, South East Asia,, & playing double standard policies in UN.
Last but not the least is the latest Bio threat from China the Coronavirus Covid-19 that has created pandemic & brought to the world standstill, devasted global human life & economy. Any level of penalty will be less if it is to be yet imposed on Communist Party of China by global community. There has to be no confusion that SARS_CoV2 is an artificial man made virus in lab. as it has already proved its un-natural properties. Having said that this pandemic has also proved the mis-managed governments around the world by idiotic politcal people that how they run the government’s where 1% of global population can’t be taken care of,, plus World Health Organization the useless org. on which millions of dollars global community expense but the output is zero. WHO along with governments have only enjoyed the lavish life on the cost of common citizens & its a proof in open day light in Coronavirus pandemic.

Let’s concentrate on our topic on Asia &
henceforth it will be better for the nations like India, Japan, Australia & few other SE Asian nations to form an Asian NATO branch to cool down the mind of newly rich Chinese Communist government.

Author Yash Singh
Global Editor
Voice of the People International
Twitter: YashSinghINC

#NATO #ASIA

Australia does not need an official poverty measure”

Australia does not need an official poverty measure because its welfare system is “comprehensive” and “targeted”, according to the social services minister.

At a Senate estimates hearing on Wednesday, Anne Ruston faced questions about the government’s plans for the permanent rate of the jobseeker payment, temporarily set at $815 a fortnight, up from the pre-pandemic level of $565.

Ruston gave her strongest indication that the supplement would be extended beyond 1 January, although it was unlikely the government would announce a permanent increase before the end of the year.
The government doesn’t have a measure of poverty, which has been the practice of successive governments, because our payments system is very comprehensive and specifically targeted towards providing the policy outcomes that are defined by the particular [support] measures,” Ruston said.

“The suite of determining factors in those particular payments is specific to those payments.

“A narrow definition of ‘poverty’, as I said, is not something the government has ever sought, doesn’t have.”

Asked by Gallagher whether people should receive payments that left them in “poverty”, Ruston replied: “You’re returning to the word poverty again.

“But what I would say is that income support payments are put in place as a safety net to assist people.”

Excerpts from Guardian